उज्जैन एयरपोर्ट के लिए एम ओ यू साइन हुआ

उज्‍जैन। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ‘अभ्युदय मध्यप्रदेश’ कार्यक्रम के दौरान आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उज्जैन एयरपोर्ट के विकास के लिए मध्यप्रदेश शासन के विमानन विभाग एवं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।एमओयू ,मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि यह समझौता उज्जैन को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल उज्जैन, बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र को नए औद्योगिक, पर्यटन और आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य देश के प्रत्येक प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन केंद्र को हवाई संपर्क से जोड़ना है, और उज्जैन एयरपोर्ट का विकास उसी दिशा में एक सशक्त पहल है।
इस समझौते पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव, विमानन विभाग संजय कुमार शुक्ला तथा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अध्यक्ष विपिन कुमार, आईएएस ने हस्ताक्षर किए।
इस एमओयू का उद्देश्य उज्जैन एयरपोर्ट को ATR-72 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए विकसित करना तथा भविष्य में A-320/321 श्रेणी के बड़े विमानों के संचालन की संभावनाओं को साकार करना है।
उल्‍लेखनीय है कि उज्जैन के निकट स्थित दताना हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। उज्जैन एयरपोर्ट ATR-72 विमानों के लिए IFR कंडीशन्स (जिसका आशय है कि रात में भी उड़ान भरी जा सकती है) में संचालन हेतु विकसित किया जाएगा । इस कार्य के लिए 241 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी जो की मध्य प्रदेश शासन AAI को नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) द्वारा एयरपोर्ट का विकास कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा ।
उज्जैन एयरपोर्ट विकसित होने से पश्चिमी मध्य प्रदेश में पर्यटन एवं व्यावसायिक क्षेत्र में नवीन अवसर सृजित होंगे तथा आर्थिक गतिविधियां को बल मिलेगा। उज्जैन सीधे देश विदेश से हवाई मार्ग से जुड़ सकेगा । एयरपोर्ट स्थापित होने से लगभग 100 प्रत्यक्ष तथा लगभग 300 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। उज्जैन प्रदेश का नौवां एयरपोर्ट होगा तथा इससे मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति होगी ।
मुख्य बिंदु
भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ₹45 करोड़ की प्रारंभिक राशि उज्जैन एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए स्वीकृत की गई है। राज्य शासन द्वारा परियोजना की शेष लागत, यदि स्वीकृत राशि से अधिक होगी, वहन की जाएगी। 241 एकड़ अतिरिक्त भूमि राज्य शासन द्वारा निःशुल्क एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उपलब्ध कराई जाएगी। विकास कार्य पूर्ण होने के बाद एयरपोर्ट को स्वामित्व के आधार पर एएआई को हस्तांतरित किया जाएगा। उज्जैन एयरपोर्ट को 2028 के सिंहस्थ महाकुंभ के पूर्व संचालन योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि एटीआर-72 विमानों के संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी मानक (Obstacle Limitation Surface) अनुकूल हैं। यह परियोजना उज्जैन को धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं पर्यटन दृष्टि से वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।